आचारसंहिता – काय करावे व काय करू नये :- आयोगा ने आचारसंहितेचे पालन करण्याबाबत वेळोवेळी विविध अनुदोष दिले आहेत. आचारसंहितेच्या महत्त्वाच्या पहिलींचा खालील प्रमाणे पुनरुचार करण्यात आला आहे.
आचारसंहिता – काय करावे व काय करू नये
कल्याणकारी योजना व शासकीय कामकाजबाबत…..!!
१. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या मतदारांवर प्रभाव पडेल असे नवीन प्रकल्प किंवा कार्यक्रम किंवा कोणत्याही स्वरूपातील सवलती किंवा वित्तीय अनुदानित घोषित करण्यात व त्यांची आश्वासने देणे किंवा त्यांची कोण शीला बसवणे इत्यादीस सक्त मनाई आहे.
२. हे निर्बंध, नवीन योजना व तसेच चालू असलेल्या योजना यांना सारखेच लागू असतील परंतु याचा अर्थ असा नाही की, ज्या योजना अगोदरच पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आलेल्या आहेत अशा राष्ट्रीय प्रादेशिक किंवा राज्य उपयोगी योजना, किंवा काम, लोकहितार्थ थांबवले पाहिजे किंवा विलंबित केले पाहिजे. आदर्श आचारसंहिता अमलात आल्यामुळे अशा योजना कार्यान्वित राहत नाहीत किंवा त्या ठप्प होतात अशी कोणतीही सबक सांगता येऊ शकत नाही.
त्याचवेळी अशा योजनांचे कार्यान्वये कोणत्याही राजकीय यंत्रणेत सहयोगी करून घेतल्याशिवाय व कोणताही गाजावाजा न करता किंवा कोणताही समारंभ न करता नागरिक प्रतिकरणाकडून करण्यात आले आहे. जेणेकरून असे कार्यान्वये सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्या दृष्टीने करण्यात आले आहे. असा कोणताही ग्रह होणार नाही किंवा ग्रह निर्माण केला जाणार नाही याची खात्री केली पाहिजे. या संबंधात जर कोणतीही शंका असेल तर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून भारत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मिळवावे.
३. आणखी असेही स्पष्ट करण्यात येते की, कोणत्याही विशिष्ट योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे किंवा योजनेस यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे किंवा राज्यपालांच्या किंवा मंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषणात योजनेच्या निर्देश करण्यात आला होता केवळ एवढ्याच कारणावरून याचा अर्थ असा नाही की, आचारसंहिता अमलात असते वेळी निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अशा योजना जाहीर करता येऊ शकतात किंवा त्यांचे उद्घाटन करता येऊ शकते किंवा अन्य प्रकारे त्या हाती घेता येऊ शकतात. किंवा त्यांचे उद्घाटन करता येऊ शकते किंवा अन्यप्रकारे त्या खाती घेता येऊ शकतात. त्याच्या मतदारांवर प्रभाव पडण्याचा इरादा स्पष्ट असल्याने अशी कृती जर ती हाती घेतली असेल तर आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे समजण्यात येईल.
४. शासकीय योजनांना नव्याने मंजुरी देण्यात येणार लाभार्थी योजनांचे जरी त्या चालू असल्या तरी, राजकीय अधिकाऱ्याद्वारे (मंत्री इत्यादी) घेण्यात येणारा आढावा व लाभाभिमुख योजनांचे संस्करण, निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत थांबविण्यात यावे. राज्याच्या ज्या भागात निवडणूक घेण्यात येत आहे अशा कोणत्याही भागात, आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कल्याणकारी योजना व बांधकामे याकरिता नव्याने निधी देऊ नये किंवा बांधकामाचे कंत्राट देऊ नये. जर कोणतीही योजना राज्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली असेल तर संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास निधी किंवा विधानसभा सदस्य विधान परिषद सदस्य स्थानिक विकास निधी खालील कामांचा देखील यात समावेश होतो.
५. आदर्श आचारसंहिता अमलात येण्यापूर्वी कामाचे आदेश देण्यात आले असले तरी, जर क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली नसेल तर, असे कोणतेही काम सुरू करण्यात येणार नाही. ही कामे, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच केवळ सुरू करता येऊ शकतील. तथापि, सर एखादे काम प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आले असेल तर ते चालू ठेवता येऊ शकेल.
६. संबंधित अधिकाऱ्याची खात्री पटण्याचा अधीन राहून पूर्ण झालेल्या कामाची रक्कम प्रदान करण्यास कोणताही विरोध असणार नाही.
७. अकस्मिक परिस्थितीचे किंवा आकर्षण पूर साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत पुरविणे यासारख्या अकल्पित आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी किंवा वृद्ध, विकलांग, इत्यादींसाठी कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजनांकरिता मान्यता देण्यास आयोग कोणत्याही नकार देणार तथापि याबाबतीत आयोगाची पूर्व मान्यता घेतली पाहिजे आणि सर्व प्रकारचे दिखाऊ समारंभ कटाक्षाने टाळण्यात यावे आणि अशा कल्याणकारी उपाययोजना किंवा मदत व पुनर्वसन कामे, सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारावर प्रभाव पाडण्यासाठी शासनाकडून हाती घेण्यात येत आहेत व त्या गोष्टीचा इतर पक्षांच्या निवडणूक भवित्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल असा ग्रह निर्माण होणार नाही किंवा निर्माण होण्यास वाव असणार नाही.
आचारसंहिता – काय करावे व काय करू नये
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापना करण्याबाबत…!!
आचारसंहिता – काय करावे व काय करू नये :- आयोग असे निर्देश देत आहे की, निवडणुकीच्या कामकाजाशी संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या बदलीवर पूर्णपणे बंदी असली पाहिजे. यामध्ये पुढील गोष्टींचा परंतु त्या पुरतेच मर्यादित नाही, समावेश होतो.
- मुख्य निवडणूक अधिकारी व अप्पर/सह/मुख्य निवडणूक अधिकारी.
- विभागीय आयुक्त
- जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणुकीच्या कामकाजाशी संबंधित असलेले इतर महसुली अधिकारी.
- महानिरीक्षक व उपमहा निरीक्षक या दर्जाचे निवडणूक व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेले पोलीस विभागाचे अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक व पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक दर्जाची उपविभागीय पातळीवरील पोलीस अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 28 क अन्वये आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेले अन्य पूर्वीचा अधिकारी,
- वाहतूक शाखा, ईव्हीएम शाखा, मतदान साहित्याचे प्रापन वितरण शाखा, प्रशिक्षण शाखा, मुद्रण शाखा, इत्यादींमध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या प्रक्षेत्रीय व क्षेत्रीय अधिकारी यासारखे इतर अधिकारी राज्यातील निवडणुकीचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये ज्यांचा सहभाग असेल असे वरिष्ठ अधिकारी यांचा देखील या निर्देशांद्वारे समावेश केला आहे.
- वरील प्रवर्गाच्या बाबतीत, निवडणुका जाहीर केल्याच्या तारखेपूर्वी काढण्यात आलेल्या परंतु जेव्हा आदर्श आचारसंहिता अमलात आली त्या तारखेपर्यंत अमलात न आलेल्या बदलांचे आदेश आयोगाकडून विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय अमलात येणार नाही.
- ही बंदी, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अमलात राहील.
- जेव्हा प्रशासकीय निकडीच्या कारणामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली करणे आवश्यक वाटत असेल त्याबाबत राज्य शासन संपूर्ण समर्थनासह, आयोगाची पूर्व मान्यता घेईल.
- आयोगाच्या पूर्व मान्यते शिवाय या कालावधीमध्ये शासनामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कोणत्याही नियुक्त किंवा पदोन्नत्या करण्यात येणार नाहीत.
आचारसंहिता – काय करावे व काय करू नये
शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्याबाबत…!!
१. निवडणूक प्रचार कार्यासाठी शासकीय वाहनांचा वापर करता येऊ शकणार नाही.
शासकीय वाहनांमध्ये :-
- केंद्र सरकार,
- राज्य सरकार
- केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम,
- केंद्र व राज्य शासनाचे संयुक्त क्षेत्र उपक्रम
- स्थानिक संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषदा
- पणन मंडळे(मग त्यांना कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येऊ)
- सहकारी संस्था,
- स्वायत जिल्हा परिषदा किंवा ज्यांच्या सार्वजनिक निधीमध्ये एकूण भागांपैकी कितीही लहान भाग गुंतवण्यात आला आहे असा अन्य कोणत्याही विकास यांच्या मालकीच्या सर्व वाहनांचा आणि तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या आणि गृह मंत्रालय व राज्य शासन यांच्या केंद्रीय पोलीस संघटना यांच्या मालकीच्या वाहनांचा समावेश होतो.
२. केंद्रीय किंवा राज्याच्या मंत्र खाजगी भेटी देण्यासाठी त्यांच्या किंवा तिच्या खाजगी वाहनांचा वापर करण्याची मोकळीक असेल, अशा खाजगी भेटीसाठी, त्यांच्यासोबत मंत्र्याच्या शासकीय कर्मचारी वर्ग असणार नाही. तथा फी, जनहितार्थ जो टाळता येऊ शकत नाही अशा निव्वळ शासकीय कामकाजा करिता जर एखादा मंत्री, त्याच्या मुख्यालयाबाहेर काही आकस्मिक परिस्थितीमध्ये प्रवास करीत असेल तर त्या ठिकाणी भेट देण्याचा मंत्र्याचा इरादा आहे. त्या ठिकाणाबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवास, विभागाच्या संबंधित सचिवाकडून अशा आशयाचे प्रमाणित करणारे पत्र पाठविण्यात आले पाहिजे व त्याची प्रत आयोगाला पाठवली पाहिजे. अशा दौऱ्याच्या वेळी मुख्य सचिव, अशा मंत्र्यास त्याच्या शासकीय दौऱ्यासाठी शासकीय वाहन व निवास व्यवस्था आणि इतर नेहमीच्या राजश्रीष्ठाच्या पुरवू शकेल. तथापि, अशा शासकीय दौऱ्याच्या लगतपूर्व किंवा त्यादरम्यान किंवा त्या दौऱ्याला जोडून कोणताही मंत्री कोणत्याही निवडणूक प्रचार मोहीम किंवा राजकीय कार्यक्रम पार पाडणार नाही किंवा ते एकत्रितपणे घेणार नाही. आयोग, त्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची रीतसर सलाम असलत करून अशा व्यवस्था वर लक्ष ठेवणे.
३. कोणताही मंत्री मग तो केंद्राचा मंत्री असो की, राज्याचा मंत्री असो, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सुरू होणाऱ्या कालावधीत कोणत्याही शासकीय चर्चेसाठी, मतदार संघाच्या किंवा राज्याच्या निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्राचारण करणार नाही. जेव्हा संबंधित विभागाच्या प्रभारी या नात्याने एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री कायदा सुव्यवस्था ढासळल्यामुळे किंवा एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीमुळे त्या ठिकाणी पाहणी करण्याच्या मदत करण्याच्या प्रयोजना अर्थ आणि एखाद्या मतदार संघात भेट देत असतील तेव्हा त्या प्रयोजनात मंत्राच्या उपस्थित जातीने उपस्थित राहणे आवश्यक असेल तेव्हाच केवळ अपवाद होईल.
५. मंत्र्यांना मग ते केंद्रीय मंत्री असो किंवा राज्याचे मंत्री असो कोणत्याही रीती निवडणूक प्रचार कार्याबरोबर त्याच्या शासकीय दौरा एकत्रितपणे करता येणार नाही.
६. जो अधिकारी, जेथे निवडणुका घेण्यात येत आहे अशा मतदारसंघात खाजगी भेटीवर असताना मंत्राच्या भेट असा कोणताही अधिकारी, संबंधित सेवा नियमांवर काय वर्तवणूक बाबत दोषी असेल आणि जर तो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 याच्या कलम 129 एक मध्ये नमूद केलेल्या एखादा अधिकारी असेल तर त्यांनी याशिवाय त्या कलमाच्या सावेदिक तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्याचे मान्य ज्ञात येईल आणि त्यामुळे तरतूद केलेल्या दंडात्मक कारवाईस पात्र असेल.
निवडणुका घोषित झाल्यापासून ते निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्या मार्गदर्शनासाठी काय करावे आणि काय करू नये याबाबतची अमलात आणावयाची तत्वे :-
निवडणुका घोषित झाल्यापासून निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी काय करावे व काय करू नये याची आयोगाने सूची तयार केली आहे. यास सर्वाधिक व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी वयात अंतर्भूत असलेले मजकूर सर्व उमेदवाराच्या व राजकीय पक्षाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत. तसेच तो राज्याच्या राज्यभाषेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा याविषयी आयोगाने निर्देश दिले आहेत.
काय करावे…!!
- निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरू करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील.
- पूर, रोगाची घातक सात किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती याच्यामुळे प्रभावी झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी पीडा निवारण आणि पुनर्वसन कार्य सुरू करता व चालू ठेवता येऊ शकेल.
- मरणास किंवा गंभीर रित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना उचित मान्यतेने रोख रक्कम किंवा वैद्यकीय सुविधा देणे चालू ठेवता येऊ शकेल.
- मैदानासारखी सार्वजनिक ठिकाणी निवडणूक सभा घेण्यासाठी सर्व पक्षांना निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निपक्षपातीपणे उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे हेलिपॅड चा वापरही सर्व पक्षांना निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निपक्षपातीपणे करता आला पाहिजे.
- इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवारी यांच्यावरील टीका, त्याची धोरणे, कार्यक्रम पूर्वीची कामगिरी आणि कार्य यांच्याशी संबंधित असावी.
- शांततापूर्ण आणि उपद्रव रहित गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार पूर्णपणे जतन करण्यात यावा.
- स्थानिक पोलीस पदाधिकाऱ्यांना प्रस्तावित सभांची जागा आणि वेळ याबाबत पुरेशी आगाऊ सूचना देऊन आवश्यक ती परवानगी घेतलेली असावी.
- प्रस्तावित सभेच्या जागी कोणतेही निर्बंध किंवा प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्याचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे आवश्यक असल्यास त्याबाबत सूट मिळण्याकरिता अर्ज केला पाहिजे आणि अशी सूट वेळीच मिळवावी.
- प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनीवर्धकाचा वापर करण्याचे आणि अशा इतर कोणत्याही सुविधांसाठी परवानगी मिळवावी.
- सभांमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अन्यथा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या व्यक्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी.
- मिरवणूक सुरू होण्याची वेळ आणि जागा, ती जिथून जाणार असेल तो मार्ग आणि ती जिथ संपणार असेल ती वेळ आणि जागा अगोदर निश्चित करण्यात येईल आणि पोलीस पदाधिकाऱ्याकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी.
- मिरवणूक जिथून जाणार असेल त्या भागांमध्ये कोणत्याही निर्बंधक आदेश जारी असल्यास, त्याबाबत खात्री करून घेऊन, त्याचे पूर्णपणे अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे वाहतूक विनिमय आणि इतर निर्बंध याचीहीअनुपालन करण्यात यावे.
- मिरवणुकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होऊ देऊ नये.
- मतदान शांततापूर्ण आणि सुनियोजित रीतीने पार पाडावे यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना नेहमीच सहकार्य करावे.
- सर्व कार्यकर्त्यांनी बिल्ले व ओळखपत्र ठळकपणे लावावीत.
- मतदारांना पुरविण्यात आलेल्या अनौपचारिक ओळखचित्त्यास साध्या कागदावर असावीत आणि त्यावर कोणतेही चिन्ह उमेदवाराचे नाव किंवा पक्षाचे नाव असू नये.
- प्रचाराच्या कालावधीमध्ये व मतदानाच्या दिवशी वाहने चालविण्यावरील निर्बंधाची पूर्णता पालन करण्यात यावे.
काय करू नये…!!
- सत्ताधारी पक्ष यांनी केलेल्या कामगिरी विषयी सरकारी राज्य कोशातील खर्चाने कोणतीही जाहिरात व सर्व जाहिराती काढण्यास प्रतिबंध आहे.
- कोणताही मंत्री तो किंवा ती उमेदवार असल्याशिवाय किंवा फक्त मतदानासाठी मतदार म्हणून आला असेल त्याशिवाय मतदान कक्ष किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाही.
- शासकीय कामाची निवडणूक मोहीम निवडणूक प्रचार कार्यासोबत सरळ मिसळ करू नये.
- मतदाराला, पैशाचे किंवा अन्य कशाचेही प्रलोभन दाखवू नये.
- मतदाराच्या जातीय समूह भावना आव्हान करू नये.
- वेगवेगळ्या जाती, समूह किंवा धार्मिक किंवा भाषिक गट यांच्यामधील विद्यमान मतभेद वाढतील किंवा परस्पर द्वेष किंवा तणाव निर्माण करील असे कोणतेही काम करण्याचा प्रयत्न करू नये.
- इतर पक्षाचे नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी आयुष्याच्या कोणत्याही पैलू व टीका करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर आंधळेपणाने केलेले आरोप किंवा विपर्यत माहिती यांच्या आधारावर टीका टीका करू नये.
- देवळे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा किंवा इतर कोणतेही प्रार्थना स्थळ यांचा वापर निवडणूक प्रचाराची भाषणे, भीतीपत्रके, संगीत यांच्यासह निवडणूक प्रचाराची जागा म्हणून केला जाणार नाही.
- मतदारांना लाच देणे, मतदारांवर गैरवाजवी दडपण, मतदारांना धाकटपटच्या ला दाखवणे, दादागिरी, मतदान केंद्रापासून शंभर मीटरच्या आत प्रचार करणे. मतदान समाप्त करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेच्या आधीच्या 48 तासात सार्वजनिक सभा घेणे, आणि मतदारांची मतदान केंद्रावर नियंत्रण करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करणे यासारख्या भ्रष्ट आणि निवडणूक अपराध समजला जाणाऱ्या गोष्टींना मनाई आहे.
- लोकांच्या मतांचा किंवा त्यांच्या कामांचा निषेध करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करणे किंवा धरणे धरणे याचा कोणत्याही परिस्थितीत अवलंब केला जाणार नाही.
- स्थानिक कायद्याच्या अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत, आवर भिंत, वाहने इत्यादीच्या मालकाच्या विशिष्ट परवानगीशिवाय ध्वजदंड उभारण्यासाठी, निशाणा लावण्यासाठी, सूचना टिकवण्यात साठी, घोषणा लिहिण्यासाठी कोणीही वापर करणार नाही. त्यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक मालमत्ता या दोघांचाही समावेश आहे.