प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यादी – केंद्र सरकार द्वारा सुरू केली गेलेली एक आवाज योजना आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील गरीब नागरिकांना पक्के घर देण्याचा आहे. या योजनेअंतर्गत कच्चे घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांना पूर्णपणे पक्के घर बनवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामध्ये बऱ्याच आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतात.
१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार च्या सर्वांसाठी घरी या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतर दूर करण्याचे लक्ष ठेवते.
याआधी पीएम आवास योजना ही इंदिरा आवास योजना (IAY) या नावाने ओळखली जात होती, जिल्हा 1985 सुरू केली होती. याच योजनेला 2015 वर्षी बदलून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली गेली, PMGAY जिसे pradhanmantri aawas Yojana gramin च्या नावाने ओळखली जाते. पीएम आवास योजनेचा हा एक भाग आहे.
PM Awas Yojana Gramin List(PMAY-G)
जर तुम्हाला राज्याप्रमाणे ग्रामीण आवास योजनेची लिस्ट बघायची असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून, तुमच्या राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत निवडून खाली दिल्या गेलेल्या लिंक वर क्लिक करून माहिती बघू शकता.
पी एम ए वाय कार्यक्रम मागणी आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो ज्या अंतर्गत राज्य केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषावर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार दिला जातो.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यादी
http://rhreporting.nic.in/netiay/SocialAuditReport/BeneficiaryDetailForSocialAuditReport.aspx
पी एम ए वाय (PMAY) म्हणजे काय ?
एक जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली, पीएम आवास योजना शहरी, तसेच ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याची उद्दिष्ट ठेवते. त्याचे दोन घटक आहेत. पी एम ए वाय शहरी आणि पी एम ए वाय ग्रामीण-ज्यांना औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना शहर यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना चालू आहे की नाही?
केंद्र सरकारने पी एम ए वाय च्या दोन्ही कार्यक्रमाची वैधता 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवली आहे.
2021 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2.95 कोटी घरी बांधण्याची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पी एम ए वाय ग्रामीण कार्यक्रमाची वैधता 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवली आहे. पी एम ए वाय जी साठी पूर्वीची अंतिम मुदत 31 मार्च 2019 होती. त्याचप्रमाणे ऑगस्ट 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय शहरी योजनेला आधीच्या मार दोन हजार बावीस च्या अंतिम मुदतीच्या तुलनेत डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदत वाढ देण्यास मान्यता दिली.
तसेच, योजनेअंतर्गत सी एल एस एस चे लाभ केवळ 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत घर खरेदीदारांना उपलब्ध होते. यापूर्वी सी एल एल एस अंतर्गत लाभ मिळविण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च 2022 होती. परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कलम 80 अंतर्गत ऑफर केलेले फायदे ३१ मार्च 2022 रोजी संपले, कारण सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 23 मध्ये विभाग चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही.
पी एम ए वाय (PMAY) : संहिता
केंद्रातील एकापाठोपाठ एक सरकारने 1990 पासून भारतातील गृहनिर्माण समस्या सोडवण्यासाठी योजना सुरू करत असल्या तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार नेतेच केले. 2015 मध्ये विकेंद्रीत कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले, जा अंतर्गत सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचे आश्वासन दिले. या भव्य योजनेला आपण प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा पी एम ए वाय म्हणून ओळखतो.
पी एम ए वाय साठी कोण पात्र नाही?
येथे त्या लोकांची यादी आहे जे पी एम ए वाय ग्रामीण अंतर्गत घरकुल साठी पात्र नाही.
12 ऑगस्ट 2024 रोजी जरी केलेल्या सरकारी पत्रानुसार या योजनेअंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबाची ओळख करण्यासाठी दहा सुधारित बहिष्कार मानदंड आहेत.
- मोटर चालक तीन / चार चाकी वाहन
- यांत्रिक तीन किंवा चार चाकी कृषी उपकरण
- किसान क्रेडिट कार्ड ज्याची मर्यादा 50 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबात कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी आहे.
- त्यांच्या कुटुंबाकडे सरकारसोबत नोंदणीकृत गैर कृषी उद्योग आहेत.
- कोणताही कुटुंब सदस्य जो दरमहा 15000 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमवतो.
- आयकर भरणारे कुटुंब
- व्यावसायिक कर भरणारे कुटुंब
- 2.5 एकर किंवा त्याहून अधिक सींचित जमिनीचा मालक
- पाच एकर किंवा त्याहून अधिक असेंचित जमिनीचा मालक
पी एम ए वाय लाभार्थी पात्रता
कौटुंबिक स्थिती
पती पत्नी आणि अविवाहित मुलांचे कुटुंब ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार घर मानले जाते. या योजनेअंतर्गत लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांकडे भारताच्या कोणत्याही भागात, त्याच्या नावावर किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पक्के घर नसावे.
घराची मालकी
21 चौरस मीटर पेक्षा कमी टक्के घर असलेल्या लोकांना सध्याच्या घराच्या वाढीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
वय
कुटुंबातील प्रौढ कमावत्या सदस्यांना स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि अशा प्रकारे, त्यांच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून योजनेचे लाभार्थी मानले जातात.
वैवाहिक स्थिती
विवाहित जोडप्यांच्या बाबतीत, पती-पत्नींपैकी एक किंवा दोघेही एकत्रित मालकीमध्ये, एका घरासाठी पात्र असतील, जर त्यांनी योजनेअंतर्गत कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केली असेल.
श्रेणी
इ डब्ल्यू एस (EWS) श्री नितीन लाभार्थी मिशनच्या चारही अनलंबा मध्ये मदतीसाठी पात्र आहेत, तर एलआयसी किंवा एमआयडीसी श्रेणी केवळ मिशनच्या सी एल एस एस घटकांतर्गत पात्र आहे. एससी एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील लोक ई डब्ल्यू एस आणि एलआयसी मधील महिला देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहे.
पी एम ए वाय ग्रामीण उर्फी एम ए वाय रुरल
ग्रामीण भागातील घराची कमतरता दूर करण्यासाठी, सरकारने इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये एक एप्रिल 2016 पासून सुरू केली आहे. पी एम ए वाय जी कार्यक्रम भारतातील खेड्यापाड्यातील कच्च्या घरांच्या जागी पक्के घरी आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये, मंत्रिमंडळाने पीएम ए वय – ग्रामीण योजनेला मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली होती.
पी एम ए वाय ग्रामीण अंतर्गत बांधलेल्या घरांची संख्या
पी एम ए वाय जी अंतर्गत 2024 पर्यंत 2.95 कोटीकरांची उद्दिष्टे ठेवण्यात आले आहे. पी एम ए वाय जी अंतर्गत पक्के घर बांधण्यासाठी लाभार्थीला सपाट भागात एक पॉईंट वीस लाख रुपये आणि डोंगराळ राज्य व उत्तर पूर्व राज्य क्षेत्रे जम्मू आणि काश्मीर आणि लढा इत्यादी मध्ये एक पॉईंट तीस लाख रुपये शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. पी एम ए वाय जी योजना अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा किमान आकार 25 चौरस मीटर निश्चित करण्यात आला आहे.
पी एम ए वाय जी च्या लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अवकुशल कामगार मजुरीचे समर्थन आणि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी 12000 रुपयाची अतिरिक्त मदत देखील दिली जाते.
पी एम ए वाय जी कार्यक्रमांतर्गत सरकारने राज्यांना 2.94 कोटी करायचे उद्दिष्ट दिल्या आहेत तर राज्यांनी पी एम ए वाय जी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत 2.85 कोटी घरे मंजूर केली आहेत. पी एम ए वाय ग्रामीण अंतर्गत 24 मार्च 2023 पर्यंत एकूण 2.22 कोटी करी बांधली गेली आहेत. ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी 29 मार्च 2023 रोजी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यादी काय आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत देशातील गरीब आणि बेगर लोकांना घर बनवण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते, आणि या आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून गरिबी रेषेच्या खालील जीवन व्यतीत करणाऱ्या लोकांना स्वतःचे घर बनवण्यासाठी सक्षम करणे, या योजनेअंतर्गत भारतातील बेगर आणि गरीब नागरिकांना घर देण्याचे कार्य सरकार द्वारा लगातार केले जात आहे, पीएम आवास योजनेअंतर्गत त्याचे दोन रूप आहे, पहिला म्हणजे ग्रामीण आणि दुसरा म्हणजे अर्बन शहरातील क्षेत्रासाठी आहे.
जे लोक शहरी भागात राहतात, त्यांचे नाव आवास योजनेच्या शहरीला भरती सूचीमध्ये जारी केल्या गेलेला आहे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे नाव ग्रामीण सूचीमध्ये दिल्या जाते. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहणारे नागरिक असाल तर तुमचे नाव ग्रामीण सूचीमध्ये असते.
ग्रामीण सूची बघण्याची प्रक्रिया
जर तुमच्याकडे रजिस्ट्रेशन नंबर नसेल, तर तुम्ही कोणत्या गावात राहत असेल तर तुम्ही खालील सूचनांचे पालन करून तुमच्या गावातील यादी चेक करू शकता.
- सर्वात आधी पुढील अधिकारी वेबसाईटवर जावे.
- http://pmayg.nic.in/
- येथे क्लिक केल्यानंतर तुमच्याकडे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चे पेज ओपन होईल.
- तिथे असलेल्या मेंबर वर जाऊन उपस्थित पर्याय Awassoft वर क्लिक करावे.
- त्यानंतर ड्रॉप डाऊन मेनू वर क्लिक करून रिपोर्ट पर्यायावर क्लिक करावे
- त्यानंतर सोशल ऑडिट रिपोर्ट मध्ये उपस्थित असलेल्या बेनिफिक्रे डिटेल्स फोर व्हेरिफिकेशन चे पर्याय वर क्लिक करायचे.
- आता तुमच्या समोर MIS Report चे पेज ओपन होईल.
- या पेजवर तुम्ही तुमच्या राज्याचे नाव, जिल्ह्याचे नाव, तालुक्याचे नाव, तसेच गावाचे नाव त्याचबरोबर योजनेचे नाव प्रधानमंत्री आवास योजना चा पर्याय निवडावा.
- त्यानंतर कॅपचा कोड सबमिट करून सबमिट बटनावर क्लिक करावे.
- यानंतर तुम्हाला तुमच्या गावाची लाभार्थी सूची दिसेल,