प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना :- केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MOFPI), भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या वतीने व राज्य सरकार यांच्या भागीदारीने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यक ”प्रधानमंत्री सुषमा अन्नप्रक्रिया उद्योग”(PMFME) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन करण्यात आता कार्यरत उद्योगाची स्तरावृधी करणे तसेच नूतनीकरण करणे इत्यादी ंच्या दृष्टीने अशा उद्योगांना तांत्रिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय अर्थसहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
अशाच नवनवीन माहिती करता आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ध्येय/उद्देश
- असंघटित नवीन व कार्यरत अन्नप्रक्रिया उद्योगास औपचारिक स्वरूप प्राप्त करून प्रोत्साहन देणे
उद्देश
- सूक्ष्म अन्न प्रकया उद्योगांच्या स्तरावरुद्धीसाठी भांडवली गुंतवणूक सहाय्य करणे आणि उद्योग आधार, वस्तू व सेवा कर (GST),FSSAI अंतर्गत स्वच्छता मानके नोंदणी सहज त्यांना औपचारिक स्वरूप प्रदान करणे.
- कौशल्य प्रशिक्षण, अन्न सुरक्षा बाबत तांत्रिक ज्ञान देणे, स्वच्छतेबाबत प्रमाणे करण, गुणवत्ता बद्दलच्या व आरोग्यदायी सुधारणा या संदर्भात उद्योगांची क्षमता बांधणी करणे.
- सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे बँक कर्ज व गुंतवणुकीसाठी सहाय्य करणे.
एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) धोरण
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना
निविष्ठा खरेदी, सामान्य सेवांची उपलब्धता व उत्पादनाचे विपणन या दृष्टीने सोयीचे होऊन अधिक फायदा व्हावा यासाठी योजनेमध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) धोरणाचा अवलंब केला आहे. राज्य शासनाने सध्याचे जिल्ह्यातील भौगोलिक मानांकन (GI) पारंपरिक पिके, जिल्ह्यातील समूह व कच्च्या मालाची जादाची उपलब्धता (Surplus) इत्यादी लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अन्य उत्पादनाची प्राधान्याने निवड केली आहे. या अनुषंगाने, राज्य शासनाची मान्यता मिळालेली’एक जिल्हा एक उत्पादन”यादी प्रपत्र एक मध्ये सहपत्रित करण्यात येत आहे.
योजनेअंतर्गत वैयक्तिक उद्योगांना सहाय्य :-
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग – केंद्र शासनाची सोबत सहपत्रित अधिसूचना दिनांक 1 जून 2020 नुसार सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग म्हणजे ज्या उद्योगांची आवश्यकता बांधकाम व यंत्रसामुग्री मधील गुंतवणूक रक्कम रुपये एक कोटी सर्वकार व इतर खर्च सहित त्यापेक्षा कमी आहे अथवा वार्षिक उलाढाल पाच कोटीपेक्षा कमी आहे असे उद्योग म्हणजे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग होय.
योजनेअंतर्गत बँक कर्जाशी निगडित अर्थ सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी वैयक्तिक पात्रता निकष
- काय रे सुषमा अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे कामकाज चालू असणे आवश्यक.
- ज्या कार्यरत उद्योगांमध्ये विजेचा वापर होतो अशा उद्योगांचे नजीकच्या कालावधीचे विजेचे बिल सादर करणे.
- उद्योग कार्यरत असल्याबाबत आधारभूत गृहीत धरता येईल. इतर प्रकल्पांना सध्या चालू असलेले कामकाज, भंडार उद्योगासंदर्भातील कच्चामाल, साहित्य, असणारी व विक्री इत्यादी बाबतच्या दोन्ही सदर उद्योग कार्यरत असल्याचे आधारभूत करण्यात यावे.
- या उद्योगांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असावेत.
- असे नवीन उद्योग जिल्ह्यातील प्राधान्य त्या एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत निवडलेल्या उत्पादनामध्ये कार्यरत असावे परंतु सद्यस्थितीत कार्यरत किंवा नवीन उत्पादन उद्योगांना देखील लाभ दिया आहे.
- बँकेद्वारे पूर्व रचनेस बँकेकडून कर्जत पात्र असणाऱ्या तसेच जे आजारी उद्योग आहेत, असे उद्योग देखील स्तर वृद्धी व विस्तारी करण्यासाठी अर्थसहाय्यास पात्र आहे.
- पात्र अर्जदाराचा सदर उद्योगावर मालकी अधिकार असला पाहिजे.
- पात्र अर्जदाराची वय किमान 18 वर्षे असावे. किमान शिक्षणाची कोणतीही अट नाही.
- योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. यासाठी कुटुंब म्हणजे कुटुंब प्रमुख स्वतः
- शासनाने सुचित केल्याप्रमाणे अपंगांना व महिलांना प्राधान्य राहील.
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी ची प्रक्रिया
या योजनेमध्ये लाभ मिळण्यासाठी साधारणता खालील प्रक्रियांचा समावेश होतो.
- अर्जदाराची PMFME Portal वर नोंदणी असणे.
- अर्ज भरणे (Draft) व सादर करणे (submit)
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत अर्जाची पडताळणी व शिफारस.
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत शिफारस प्राप्त अर्जाची जिल्हास्तरीय समिती (DLC) मार्फत मंजुरी.
- बँक कर्जाच जोडणी(Bank Linkage)-कर्ज मंजुरी (Sanctioned) व वितरण (Disbursement)
- लाभार्थीस अनुदान वितरण.
PMFME योजनेचे पोर्टल वरील प्रक्रियेनुसार खालील लिंक पमाणे संकेतस्थळाचा वापर करावा.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना नोंदणी प्रक्रिया
- PMFME पोर्टलवर अर्जदाराने स्वतःची नोंदणी करण्यासाठी वरील लिंक चा वापर करून नोंदणी करावी. त्यासाठी खालील टप्प्यांचा अवलंब करावा.
- PMFME संकेतस्थळावर उजव्या बाजूला असलेल्या login या पर्यायामधील application registration किंवा new user या पर्यायावर क्लिक करावे.
- सर्वप्रथम नोंदणी फार्म पानावरील लाभार्थी प्रकारांमधून वैयक्तिक या लाभार्थी प्रकाराची निवड करावी.
- अर्जदारास लाभार्थी प्रकारांमधून ज्या लाभार्थी प्रकारांतर्गत अर्ज करावयाचा आहे त्या प्रकाराची निवड करून नोंदणी करावी. जसे वैयक्तिक किंवा गट अर्ज किंवा सामायिक पायाभूत सुविधा इत्यादी
- अर्जदाराने लाभार्थी प्रकाराची निवड केल्यानंतर स्वतःची माहिती जसे की नाव, मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, पत्ता, तालुका, जिल्हा, पिनकोड (आधार कार्ड वर नोंद असल्याप्रमाणे व व्यवसायाचे ठिकाणी इत्यादी बाबत अचूक माहिती भरावी.
- प्राथमिक नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास एम आय पी आय कडून नोंदणी संदर्भात मोबाईलवर व ईमेल आयडीवर संदेश टाकता होणार ज्यामध्ये नोंदणी क्रमांक व नोंदणीची पडताळणी करण्यासाठी लिंक प्राप्त होईल. या लिंक वर क्लिक करून लाभार्थ्यांनी पुढील प्रक्रियेसाठी पासवर्ड नोंदवावा. यापुढील सर्व प्रक्रियेसाठी सदर नोंदणी क्रमांक व पासवर्ड हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे लाभार्थ्यांनी त्याचे योग्य प्रकारे जतन करावे.
जिल्हास्तरावर अर्ज मंजूर करण्याची पद्धत
- अर्जदाराकडून अर्ज सादर केल्यानंतर सदर अर्जाची जिल्हा संसाधन व्यक्तीने लाभार्थ्यास भेट देऊन पडताळणी करावी. पडताळणी केल्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रस्ताव योग्य असल्याची खात्री करावी. यानंतर जिल्हा संसाधन व्यक्तींनी सदर अर्जाची जिल्हास्तरीय समितीकडे शिफारस करावी.
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडून सदर अर्जाची शिफारस केल्यानंतर असे अर्ज पी एम एफ एम ही योजनेच्या वेबसाईटवरील संगणकीय प्रणाली द्वारे माननीय जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे वर्ग केले जातील.
- जिल्हास्तरीय समितीने पीएम एफएम योजनेअंतर्गत सादर केलेल्या उद्योजकांच्या बँक कर्जाची निगडित प्रस्तावना शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनेनुसार तपासणी करून मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन राहून कार्यवाही करावी.
जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजूर प्रस्तावांना बँक कर्ज मंजूर करण्याची पद्धत
- जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर अर्जदार आणि प्राधान्य प्रमाणे नोंदविलेला पहिला प्राधान्यक्रमाच्या बँकेकडे पी एम एफ योजनेच्या वेबसाईट वरील संगणकीय प्रणाली द्वारे अर्ज सादर होईल.
- सदर प्रस्ताव योग्य असल्यास मंजुरी किंवा नामंजुरी देण्याचा अधिकार कर्ज देणाऱ्या बँकेचा असेल.
- जर प्रस्ताव योग्य असेल तर बँक कर्ज मंजुरी देईल. त्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कर्ज वितरणासाठीची कार्यवाही बँकेद्वारे केली जाईल. याबाबतचा तपशील बँकेने ऑनलाइन पद्धतीने पीएमएफएम योजनेच्या वेबसाईटवरील संगणकीय प्रणाली व सादर करणे आवश्यक आहे.
कर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
- PAN card of company
- Aadhar copy
- address proof :- anyone of officially valid documents ovd 1) utility bill, not more than two months old of any service provider, electricity, telephone, postpaid mobile phone etc.
- photocopy of bank statement/bank passbook for the last 6 month of the beneficiary company.
- GST return of class 3 years
- Details of site where unique establish.
मार्गदर्शक सूचना
- एक जिल्हा एक उत्पादन(ODOP) तसेच Non ODOP उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी गट लाभार्थ्यांना (स्वयंसहायता गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था अशासकीय संस्था यांना अर्थसहाय्य दिले जाईल.
- गटाकडे पात्र प्रकल्प किमतीच्या किमान१०% स्वा निधी असावा.
- गटातील सभासदांना अनुभवाची व शिक्षणाची कोणतीही अट नाही.
- गटातील सभासदांची वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे पूर्ण झालेली असावी.
- म्हणून सहायता गटातील बीज भांडवलाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थी पात्र आहेत.
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी ची प्रक्रिया
- अर्जदाराची PMFME पोर्टलवर नोंदणी करावी.
- अर्ज भरणे व सादर करणे आवश्यक.
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत अर्जाची पडताळणी व DLC कडे शिफारस करणे
- DLC ने सदर अर्ज छाननी करून बँकेकडे पाठवणे.
- बँक कर्जाची जोडणे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना फायदे
- भांडवली गुंतवणुकी करिता (कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट) बँक कर्जाशी निगडित रात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५% अनुदान देय असेल. याकरिता कमाल अनुदानाची मर्यादा रुपये दहा लाख.
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीने गट लाभार्थ्याचं सविस्तर प्रकल्प आढा करा तयार करून बँक कर्ज मंजुरी व प्रकल्पास औपचारिक दर्जा प्राप्ती पर्यंतच्या हात मिळवणी सहाय्यक करिता प्रति प्रकल्प रुपये वीस हजार शुल्क जिल्हा संसाधन व्यक्तींना देय आहे. सदरचे शुल्क दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. 50% शुल्क बँक कर्ज मंजुरी नतर देय असून उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम प्रकल्पास FSSAI, उद्यान आधार व जीएसटी प्रमाणपत्र प्राप्त करून तो एम आय एस पोर्टल वरील monitoring and performance monitoring model मध्ये अध्यायावत केल्यानंतर देय आहे.
- सविस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये आवश्यकतेनुसार उद्योगासाठी लागणाऱ्या पॅकेजिंग मशीन, लेबल, छपाई मशीन/रोलर, पदार्थ तयार करण्यासाठी लागणारी भांडी, स्वच्छता करणारी मशीन तसेच एकूण प्रकल्पाच्या 30% पर्यंत बांधकाम समाविष्ट असावे.
- अन्नप्रक्रियेसाठी लागणारी स्वच्छता मानकी, उद्यम आधार, FSSAI, वजन माफी नियंत्रण व नोंदणी आणि जीएसटी लागू असल्यास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणारी किंमत समाविष्ट असावी. वरील मुद्दे क्रमांक तीन व चार मधील तरतुदीचा सखोल अभ्यास करून आवश्यकतेप्रमाणे DPR मध्ये बाबी प्रस्तावित कराव्यात.
- सदर उद्योगाला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी अर्जदाराची तयारी असावी, तसेच प्रकल्प किमतीच्या किमान दहा टक्के निधी सोहिसा व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.